२०८२ फाल्गुन ५, मंगलवार ०७:५८
जनकपुरधाम—जयनगर– वर्दिबास रेल्वे आयोजना अन्तर्गत बर्दिबास खण्डका प्रभावित पीडित र सरकारबिचको मुआब्जा विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ ।
गत सात वर्षदेखि मुआब्जा र उचित क्षतिपूर्ति माग्दै स्थानीय पीडित फेरि काठमाडौँ पुगेका छन् । पिडीतहरु मुआब्जा माग्दै अल्टिमेटम दिएपनि अवस्थामा रेल विभागले समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्दै आएका छन् । पिडीतहरुले १० दिनभित्र मुआब्जा नपाए काम ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
बर्दिबासका रेल्वे प्रभावित पीडित उद्धव बुढाथोकीले आफूहरूको धैर्यताको बाँधसरकारले तोडिसकेको बताउंछन् । दस दिनभित्र ठोस निर्णय नभए आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने उनले चेतावनी दिए । यद्यपि रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलले भने पीडितहरूले छिट्टै ‘सुखद समाचार’ सुन्न पाउने आश्वासन दिएका छन् ।
२०७५ सालदेखि सुरु भएको १४ घरको मुआब्जा विवाद अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको छैन । पीडित बुढाथोकीका अनुसार यो समस्या कानुनीभन्दा पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताको परिणाम हो । बर्दिबासको मुआब्जा तोकिएको क्षेत्रमा धेरैजसो जग्गा ‘दर्ता छुट’ को रूपमा रहेको छ । ‘हामी त्यहाँ बसेको ६० वर्ष भइसक्यो ।
तत्कालीन समयमा जमिनदारहरूले हदबन्दी लाग्ने डरले लालपुर्जा नझिकी ढड्डामा मात्र नाम राखेका रहेछन्,’ बुढाथोकीले भने, ‘ यो ऐलानी जग्गा होइन, नम्बरीसरहकै हो । नगरपालिका र सीडीओ कार्यालयले पटक– पटक सूचना निकाल्दा पनि कसैको हकदाबी परेन, तर सरकारले अझै लालपुर्जा नभएको बहानामा हामीलाई झुलाइरहेको छ ।’ उनले जग्गाको वर्गीकरणमा समेत घोर अन्याय भएको बताएका छन् । एउटै कित्ता जग्गामा बाटोबाट ३० मिटरसम्मको दूरीलाई एउटा रेट र त्यसभन्दा पछाडिकोलाई अर्को रेट तोकेर ३–४ प्रकारको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । बुढाथोकी भन्छन्, ‘कर तिर्दा एउटै दरमा तिर्नुपर्ने, तर मुआब्जा पाउने बेला फरक–फरक हुने ? यो कस्तो न्याय हो
